श्रीरामपूर, दि. १६ (प्रतिनिधी) : अकारी पडीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळाव्यात, यासाठी आपण कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांच्या हिताला डावलून कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही जलसंपदा तथा पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. त्यांच्या मध्यस्थीनंतर हरेगाव येथील शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेले अन्नत्याग आंदोलन स्थगित केले.
अकारी पडीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळाव्यात, या मागणीसाठी शेतकरी नेते अजित काळे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी हरेगाव येथे अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. ना. विखे पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, गिरिधर आसने, शरद नवले यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेतल्यानंतर ना. विखे पाटील यांनी आंदोलनस्थळावरूनच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून अकारी पडीत जमिनींच्या प्रश्नाची माहिती दिली. या प्रश्नावर पुढील आठवड्यात महसूल मंत्री आणि आंदोलक शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात येणार असून, पुढील प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले.
यानंतर ना. विखे पाटील यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
<span;><span;>‘शेतकऱ्यांच्या हक्काला धक्का लागणार नाही’
यावेळी बोलताना ना. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, “अकारी पडीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळाव्यात, हीच माझी भूमिका कायम आहे. या लढ्यात मी शेतकऱ्यांसोबत आहे. शेतकऱ्यांचे हित डावलून कोणताही निर्णय होणार नाही.”
शेती महामंडळाच्या जमिनींच्या प्रश्नावर महसूल मंत्री असताना धोरणात्मक निर्णय घेऊन शासन आदेश काढण्यात यश आले होते, अशी आठवण करून देताना त्यांनी सांगितले की, खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग-१ करताना शेतकऱ्यांकडून कोणताही मोबदला न घेता त्या त्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपये वाचले.
अकारी पडीत शेतकऱ्यांना आहे त्या ठिकाणी जमीन देण्याची शासनाची भूमिका असून, यासाठी मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावाला मंजुरी घेऊन पुढील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया पुढील पंधरा दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
<span;><span;>‘समज-गैरसमज न करता चर्चेतून मार्ग काढू’
अकारी पडीत जमिनींच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांच्या हक्काचे संरक्षण करतानाच उपलब्ध जमिनींचे योग्य नियोजन करण्याची भूमिका शासनाची आहे. उद्योजकांना जमीन देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला असला, तरी प्रथम शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे वाटप करून उर्वरित जमीन डिफेन्स क्लस्टरसाठी देण्याचा विचार असल्याचे ना. विखे पाटील यांनी सांगितले.
यापूर्वी खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन दिल्यानंतर गावठाणाच्या विकासासाठी ९०० एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यामुळे समज-गैरसमज निर्माण करण्यापेक्षा चर्चेतून आणि सकारात्मक भूमिकेतून या प्रश्नावर मार्ग काढला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
